Lyari Does Not Need a Government-Sponsored Film
By Zulfiqar Ali Zulfi
Sindh government spokesperson Sharjeel Inam Memon has announced that a film titled “Mera Lyari” will be released in January to counter what he calls the negative propaganda of the Indian film “Dharandhar.” According to him, the film will present a positive image of Lyari. However, the film’s director, Abu Aleeha, has clarified that the project has no connection with “Dharandhar.” He stated that the film’s original title was “Behnaz,” which was changed to “Mera Lyari” at the request of the Sindh government.
Sharjeel Memon’s claim is a prime example of hypocrisy. The distorted image of Lyari that Hindi cinema has globalized did not emerge in a vacuum; the Pakistan Peoples Party (PPP) played a significant role in shaping it. Among those responsible for pushing Lyari into the dark abyss of organized crime, the PPP stands at the forefront.
The political patronage of Lyari’s gangsters is often traced back to the Haroon family, but Zulfikar Ali Bhutto was the first political leader to systematically use Lyari’s criminal elements. Through Rehman Baloch’s father and uncles—Dad Muhammad Baloch, Baik Muhammad Baloch, and Sher Muhammad Baloch—Bhutto formed a formal militant wing. The Pak Baloch School in Lyari’s Rexer Line area was chosen as a torture center for Bhutto’s political opponents. Alongside the Dad Muhammad Baloch gang, Bhutto also organized and supported the Suleman Brohi gang. Later, disputes over the distribution of black money led to a violent clash between the Dad Muhammad Baloch and Suleman Brohi gangs, resulting in the killing of Fateh Muhammad Baloch of the Daddal gang. Both sides in this gang war enjoyed the backing of different factions within the PPP.
During her first term, Benazir Bhutto brought Iqbal Baloch, known as Babu Dacoit, under her political patronage. Iqbal Baloch came to be known as Lyari’s first “graduate gangster.” In the mid-1990s, under his leadership, an attack was launched on Usmanabad—the only Muhajir neighborhood in Lyari—to “teach the MQM a lesson.” This conflict, driven by inhumane political interests, was labeled the Baloch–Muhajir riots. It was during this aggression that the name Abdul Rehman Baloch first emerged. Due to his expertise in violence and killing, the young Rehman Baloch became known as “Rambo.”
The working-class Muhajir populations of Usmanabad, Ramswami, Ghas Mandi, and surrounding areas were forced into displacement. This so-called “achievement” of Iqbal Baloch and Rehman Baloch was viewed with admiration, especially benefiting Iqbal Baloch, whose fortunes soared. Around the same time, a slogan became common in Lyari:
“Above, the PPP flag; below, a drug den.”
With the blessing of the PPP, Iqbal Baloch expelled his resilient rival Allah Bakhsh Baloch from Lyari and established his dominance over the entire area. Traces of the bloody gang war between Iqbal Baloch and Allah Bakhsh Baloch can still be seen today on the walls of the Young Jan Football Club.
During General Pervez Musharraf’s era, Rehman Baloch was promoted to keep Lyari away from Baloch nationalist politics. With the help of “hidden hands,” Rehman Baloch built a well-organized militant network that spread not only across Lyari but throughout Karachi.
After the Benazir–Musharraf deal, Asif Ali Zardari took Rehman Baloch under his wing. According to informed sources, Rehman Baloch was ordered at that time to kill three prominent Baloch nationalist leaders—Ghulam Muhammad Baloch, Dr. Allah Nazar Baloch, and Wahid Kambar Baloch. Rehman Baloch refused. According to one gangster, the “Sardar” did not want to confront the nationalists.
The devastation that struck Karachi on the night of Benazir Bhutto’s assassination and in the days that followed involved the PPP’s militant gang—an open secret. When Rehman Baloch grew too powerful and began to challenge the PPP by pursuing public welfare and attempting to establish a parallel leadership, he was summoned under the pretext of negotiations and killed. In a manner straight out of Hindi films, the blame for this conspiratorial murder was pinned on Chaudhry Aslam, who was then portrayed as a hero.
After Rehman Baloch, the gang’s political face became Uzair Baloch, with Zafar Baloch as its spokesperson and Noor Muhammad Baloch, known as Baba Ladla, as the commander of its militant wing. Through this organized gang, the PPP challenged the Muttahida Qaumi Movement (MQM) for control over Karachi’s economy. The MQM attempted a counter-attack by backing the Ghafar Baloch (Ghafar Zakri) gang and the Katchi builder mafia. The politics of dead bodies destroyed not only Lyari but the political and social fabric of the entire city.
Today, with what face does the Sindh government claim it will show Lyari’s positive image through a film? It is a testament to Lyari’s political consciousness and social resilience that even during the worst gang wars, it did not abandon knowledge and creativity. Artists continued making films, football tournaments were held, music, poetry recitals, and political gatherings continued. Although bloodshed and gang culture badly damaged Lyari, and today artificial political culture and non-political NGOs have grown stronger, Lyari has not given up. The punishment imposed on Lyari by the Sindh government for its political consciousness remains unaccounted for.
Lyari does not need a government-sponsored film.
سندھ حکومت کے ترجمان شرجیل انعام میمن نے اعلان کیا ہے کہ بھارتی فلم "دھرندھر" کے منفی پروپیگنڈے کے خلاف جنوری میں "میرا لیاری" کے نام سے ایک فلم ریلیز کی جا رہی ہے۔ بقول ان کے یہ فلم لیاری کا مثبت چہرہ پیش کرے گی۔ فلم کے ہدایت کار ابو علیحہ نے البتہ وضاحت کی ہے کہ اس فلم کا "دھرندھر" سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے مطابق فلم کا نام "بہناز" تھا جسے سندھ حکومت کی خواہش پر "میرا لیاری" کیا گیا ہے۔
شرجیل میمن کا یہ دعویٰ منافقت کی اعلیٰ مثال ہے۔ ہندی سینما نے لیاری کی جس مسخ شدہ شکل کو عالمی سطح پر گلوبلائز کیا، اس کی تشکیل میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اہم کردار رہا ہے۔ لیاری کو منظم جرائم کے اندھے گڑھے میں دھکیلنے والے کرداروں میں پاکستان پیپلز پارٹی سرِ فہرست رہی ہے۔
لیاری کے غنڈوں کی سیاسی سرپرستی کا آغاز اگرچہ ہارون خاندان سے جوڑا جاتا ہے، مگر ذوالفقار علی بھٹو وہ پہلے سیاسی رہنما تھے جنہوں نے لیاری کے جرائم پیشہ عناصر کا منظم استعمال کیا۔ بھٹو نے رحمان بلوچ کے والد اور چچاؤں (داد محمد بلوچ، بیک محمد بلوچ اور شیر محمد بلوچ) کے ذریعے باقاعدہ عسکری ونگ تشکیل دیا۔ لیاری کے علاقے ریکسر لائن میں واقع پاک بلوچ اسکول کو بھٹو مخالفین پر تشدد کے لیے عقوبت گاہ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ بھٹو نے داد محمد بلوچ گینگ کے ساتھ ساتھ سلیمان بروہی گینگ کو بھی منظم رکھا۔ بعد ازاں کالے دھن کی بندر بانٹ پر داد محمد بلوچ اور سلیمان بروہی کے درمیان خونریز لڑائی چھڑ گئی، جس کے نتیجے میں دادل گینگ کا فتح محمد بلوچ مارا گیا۔ اس گینگ وار کے دونوں فریقوں کو پیپلز پارٹی کے اندر موجود مختلف دھڑوں کی حمایت حاصل رہی۔
بے نظیر بھٹو نے اپنے پہلے دورِ حکومت میں اقبال بلوچ عرف بابو ڈکیت کو سیاسی سرپرستی فراہم کی۔ اقبال بلوچ لیاری کے پہلے گریجویٹ گینگسٹر کہلائے۔ نوے کی دہائی کے وسط میں ایم کیو ایم کو سبق سکھانے کے لیے اقبال بلوچ کی قیادت میں لیاری کی اکلوتی مہاجر آبادی عثمان آباد پر چڑھائی کی گئی۔ غیر انسانی مفادات کی بنیاد پر چھیڑی جانے والی اس جنگ کو بلوچ۔مہاجر فسادات کا نام دیا گیا۔ اسی دوران پہلی بار عبدالرحمان بلوچ کا نام سامنے آیا۔ قتل و غارت گری میں مہارت کے باعث نوجوان رحمان بلوچ "ریمبو" کے نام سے مشہور ہوئے۔
پیپلز پارٹی کی آشیرباد سے اقبال بلوچ نے اپنے سخت جان حریف اللہ بخش بلوچ کو لیاری سے بے دخل کر کے پورے علاقے پر اپنی دھاک بٹھا دی۔ اقبال بلوچ اور اللہ بخش بلوچ کی خونی گینگ وار کے نشانات آج بھی "ینگ جان فٹ بال کلب" کی دیواروں پر دیکھے جا سکتے ہیں۔
جنرل پرویز مشرف کے دور میں لیاری کو بلوچستان کی قوم پرست سیاست سے دور رکھنے کے لیے رحمان بلوچ کو آگے لایا گیا۔ رحمان بلوچ نے "خفیہ ہاتھوں" کی مدد سے ایک منظم عسکری نیٹ ورک تشکیل دیا جس نے نہ صرف لیاری بلکہ پورے کراچی میں اپنے جال پھیلا دیے۔
بے نظیر۔مشرف ڈیل کے بعد آصف علی زرداری نے رحمان بلوچ کو گود لے لیا۔ واقفانِ حال کے مطابق اسی دوران رحمان بلوچ کو تین سرکردہ بلوچ قوم پرست رہنماؤں—غلام محمد بلوچ، ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ اور واحد کمبر بلوچ—کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، جس سے رحمان بلوچ نے انکار کر دیا۔ ایک گینگسٹر کے مطابق سردار قوم پرستوں سے الجھنا نہیں چاہتے تھے۔
بے نظیر بھٹو کے قتل کی رات اور اس کے بعد کراچی پر جو قیامت ٹوٹی، اس میں پیپلز پارٹی سے منسلک اس عسکری گینگ کا کردار ایک کھلا راز ہے۔ جب رحمان بلوچ اپنے قد سے بڑا ہو گیا اور عوامی فلاح کا راستہ اختیار کرتے ہوئے متوازی قیادت تشکیل دینے کی کوشش کی، یوں پیپلز پارٹی کو چیلنج کیا، تو اسے مذاکرات کے بہانے بلا کر قتل کر دیا گیا۔ عین ہندی فلموں کے انداز میں اس سازشی قتل کا سہرا چوہدری اسلم کے سر باندھ کر انہیں ہیرو بنا دیا گیا۔
رحمان بلوچ کے بعد گینگ کا سیاسی چہرہ عزیر بلوچ، ترجمان ظفر بلوچ اور عسکری ونگ کے کمانڈر نور محمد بلوچ عرف بابا لاڈلا بن گئے۔ پیپلز پارٹی نے اس منظم گینگ کے ذریعے کراچی کی معیشت پر قبضہ کرنے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ کو چیلنج کیا۔ ایم کیو ایم نے غفار بلوچ عرف غفار زکری گینگ اور کچھی بلڈر مافیا کی حمایت کر کے عقب سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ لاشوں کی سیاست نے نہ صرف لیاری بلکہ پورے کراچی کی سیاسی اور سماجی ساخت کو تباہ کر دیا۔
آج سندھ حکومت کس منہ سے کہتی ہے کہ وہ ایک فلم کے ذریعے لیاری کا مثبت چہرہ دکھائے گی؟ یہ لیاری کے سیاسی شعور اور سماجی ساخت کی مزاحمت ہی ہے کہ اس نے بدترین گینگ وار کے دوران بھی علم و ہنر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ فن کار فلمیں بناتے رہے، فٹ بال ٹورنامنٹس منعقد ہوتے رہے، موسیقی، مشاعرے اور سیاسی مجالس جاری رہیں۔ گو کہ خون ریزی اور گینگ کلچر نے لیاری کی کمر ضرور توڑی، مگر آج مصنوعی سیاسی کلچر اور غیر سیاسی این جی اوز کے بڑھتے اثرات کے باوجود لیاری نے ہمت نہیں ہاری۔ سندھ حکومت نے لیاری کو اس کے سیاسی شعور کی جو سزا دی ہے، اس کا حساب تاحال باقی ہے۔
لیاری کسی سرکاری حمایت یافتہ فلم کا محتاج نہیں ہے۔
लियारी को किसी सरकारी संरक्षण वाली फ़िल्म की ज़रूरत नहीं
लेखक: ज़ुल्फ़िकार अली ज़ुल्फ़ी
सिंध सरकार के प्रवक्ता शरजील इनाम मेमन ने घोषणा की है कि भारतीय फ़िल्म “धरंधर” के कथित नकारात्मक प्रचार के जवाब में जनवरी में “मेरा लियारी” नामक एक फ़िल्म रिलीज़ की जा रही है। उनके अनुसार यह फ़िल्म लियारी का सकारात्मक चेहरा दिखाएगी। हालांकि, फ़िल्म के निर्देशक अबू अलीहा ने स्पष्ट किया है कि इस फ़िल्म का “धरंधर” से कोई संबंध नहीं है। उनके मुताबिक़ फ़िल्म का मूल नाम “बहनाज़” था, जिसे सिंध सरकार की इच्छा पर बदलकर “मेरा लियारी” रखा गया।
शरजील मेमन का यह दावा घोर पाखंड का उदाहरण है। हिंदी सिनेमा ने लियारी की जिस विकृत छवि को वैश्विक स्तर पर फैलाया है, उसके निर्माण में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) की अहम भूमिका रही है। लियारी को संगठित अपराध के अंधे गड्ढे में धकेलने वालों में पीपीपी सबसे आगे रही है।
लियारी के गुंडों को राजनीतिक संरक्षण देने की शुरुआत भले ही हारून परिवार से जोड़ी जाती हो, लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले ऐसे राजनीतिक नेता थे जिन्होंने लियारी के आपराधिक तत्वों का संगठित उपयोग किया। भुट्टो ने रहमान बलोच के पिता और चाचाओं—दाद मोहम्मद बलोच, बेक मोहम्मद बलोच और शेर मोहम्मद बलोच—के ज़रिये एक बाक़ायदा सशस्त्र विंग बनाया। लियारी के रेक्सर लाइन इलाके में स्थित पाक बलोच स्कूल को भुट्टो के विरोधियों पर अत्याचार करने के लिए यातना-गृह के रूप में इस्तेमाल किया गया। भुट्टो ने दाद मोहम्मद बलोच गिरोह के साथ-साथ सुलैमान ब्रोही गिरोह को भी संगठित कर अपने साथ रखा। बाद में काले धन के बंटवारे पर दाद मोहम्मद बलोच और सुलैमान ब्रोही के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसके परिणामस्वरूप दादल गिरोह के फ़तेह मोहम्मद बलोच की हत्या कर दी गई। इस गैंगवार के दोनों पक्षों को पीपीपी के भीतर मौजूद अलग-अलग गुटों का समर्थन प्राप्त था।
बेनज़ीर भुट्टो ने अपने पहले कार्यकाल में इक़बाल बलोच उर्फ़ बाबू डकैत को राजनीतिक संरक्षण दिया। इक़बाल बलोच को लियारी का पहला “ग्रेजुएट गैंगस्टर” कहा गया। 1990 के दशक के मध्य में, एमक्यूएम को सबक सिखाने के नाम पर, इक़बाल बलोच की अगुवाई में लियारी की एकमात्र मुहाजिर बस्ती उस्मानाबाद पर हमला किया गया। अमानवीय राजनीतिक हितों पर आधारित इस संघर्ष को बाद में बलोच–मुहाजिर दंगे कहा गया। इसी हिंसा में पहली बार अब्दुल रहमान बलोच का नाम सामने आया। हत्या और हिंसा में दक्षता के कारण युवा रहमान बलोच “रैम्बो” के नाम से मशहूर हो गए।
उस्मानाबाद, रामस्वामी, घास मंडी और आसपास के मेहनतकश मुहाजिर इलाक़ों को ज़बरन पलायन का सामना करना पड़ा। इक़बाल बलोच और रहमान बलोच के इस “कारनामे” को सराहना की नज़र से देखा गया, ख़ास तौर पर इक़बाल बलोच की तो किस्मत ही खुल गई। इसी दौरान लियारी में एक नारा आम हो गया:
“ऊपर पीपीपी का झंडा, नीचे नशे का अड्डा।”
पीपीपी के आशीर्वाद से इक़बाल बलोच ने अपने सख़्त प्रतिद्वंद्वी अल्लाह बख़्श बलोच को लियारी से बेदख़ल कर पूरे इलाके पर अपनी धाक जमा ली। इक़बाल बलोच और अल्लाह बख़्श बलोच की इस खूनी गैंगवार के निशान आज भी “यंग जान फ़ुटबॉल क्लब” की दीवारों पर देखे जा सकते हैं।
जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ के दौर में, लियारी को बलोच राष्ट्रवादी राजनीति से दूर रखने के लिए रहमान बलोच को आगे लाया गया। “छिपे हुए हाथों” की मदद से रहमान बलोच ने एक संगठित सशस्त्र नेटवर्क खड़ा किया, जिसने न सिर्फ़ लियारी बल्कि पूरे कराची में अपने जाल फैला दिए।
बेनज़ीर–मुशर्रफ़ समझौते के बाद आसिफ़ अली ज़रदारी ने रहमान बलोच को संरक्षण दिया। जानकारों के अनुसार, इसी दौरान रहमान बलोच को तीन प्रमुख बलोच राष्ट्रवादी नेताओं—ग़ुलाम मोहम्मद बलोच, डॉ. अल्लाह नज़र बलोच और वहीद कंबर बलोच—की हत्या का आदेश दिया गया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। एक गैंगस्टर के मुताबिक़, “सरदार” राष्ट्रवादियों से टकराव नहीं चाहते थे।
बेनज़ीर भुट्टो की हत्या की रात और उसके बाद के दिनों में कराची पर जो क़यामत टूटी, उसमें पीपीपी से जुड़े इस सशस्त्र गिरोह की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। जब रहमान बलोच अपने कद से बड़े हो गए और जनकल्याण का रास्ता अपनाकर समानांतर नेतृत्व खड़ा करने लगे, इस तरह पीपीपी को चुनौती दी, तो उन्हें बातचीत के बहाने बुलाकर मार दिया गया। ठीक हिंदी फ़िल्मों की शैली में, इस साज़िशन हत्या का दोष चौधरी असलम पर डालकर उन्हें “हीरो” बना दिया गया।
रहमान बलोच के बाद गिरोह का राजनीतिक चेहरा उज़ैर बलोच बना, प्रवक्ता ज़फ़र बलोच रहे और सशस्त्र विंग के कमांडर नूर मोहम्मद बलोच उर्फ़ बाबा लाडला बने। इस संगठित गिरोह के ज़रिये पीपीपी ने कराची की अर्थव्यवस्था पर क़ब्ज़े के लिए मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) को चुनौती दी। एमक्यूएम ने ग़फ़्फ़ार बलोच उर्फ़ ग़फ़्फ़ार ज़क्री गिरोह और कच्छी बिल्डर माफ़िया का समर्थन कर पीछे से वार करने की कोशिश की। लाशों की राजनीति ने न सिर्फ़ लियारी बल्कि पूरे कराची की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को तबाह कर दिया।
आज सिंध सरकार किस मुँह से कहती है कि वह एक फ़िल्म के ज़रिये लियारी का सकारात्मक चेहरा दिखाएगी? यह लियारी की राजनीतिक चेतना और सामाजिक प्रतिरोध की ही ताक़त है कि उसने सबसे भयानक गैंगवार के दौर में भी ज्ञान और हुनर का दामन नहीं छोड़ा। कलाकार फ़िल्में बनाते रहे, फ़ुटबॉल टूर्नामेंट होते रहे, संगीत, मुशायरे और राजनीतिक सभाएँ जारी रहीं। भले ही ख़ून-ख़राबे और गैंग संस्कृति ने लियारी की कमर तोड़ दी हो, और आज कृत्रिम राजनीतिक संस्कृति तथा ग़ैर-राजनीतिक एनजीओज़ का प्रभाव बढ़ गया हो, इसके बावजूद लियारी ने हार नहीं मानी। सिंध सरकार ने लियारी को उसकी राजनीतिक चेतना की जो सज़ा दी है, उसका हिसाब अब तक बाक़ी है।
लियारी को किसी सरकारी संरक्षण वाली फ़िल्म की ज़रूरत नहीं है।
Comments